निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भन्छन् : सिट र शुल्क बढाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक 

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले चिकित्सा शास्त्रको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा शुल्क र सिट संख्या बढाउन माग गरेका छन् । 

उनीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण घटेको एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या फेरि पुरानै कायम गर्न माग गरेका हुन् । त्यस्तै ९ वर्षदेखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शुल्क पनि समायोजन नभएकाले समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कलेजको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था हेरेर सिट संख्या बढाउनुपर्ने बताए । 

उनका अनुसार डा. केसीको आन्दोलन अगाडिसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शास्त्रको स्नातक तह एमबीबीएसमा १५० जना विद्यार्थीसम्म पढाइरहेका थिए । तर कलेजहरुको पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा नहुँदै पनि आम्दानी गर्ने उद्देश्यले धेरै विद्यार्थी राख्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने भन्दै डा. केसीले अनशन बसेका थिए । त्यसपछि निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या घटाइएको थियो । 

हाल मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस  पढाएको उपत्यकाभित्र ४० लाख र उपत्यका बाहिर ४५ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउँछन् । त्यस्तै बीडीएसको २० लाख रुपैयाँ छ । स्नातकोत्तर तहमा कलेजहरुले एक जनाबाट करिब २४ लाख रुपैयाँ लिन पाउँछन् । 

निजी मेडिकल कलेजको छाता संस्थाका अध्यक्ष डा. कार्कीले आफूहरुको मागमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री सहमत भएकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगको वैशाख ३ गते बसेको १८ औं बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको उनको भनाइ छ । 

कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र संकायका डिन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरु डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की र निजी मेडिकल कलेजहरुको संस्थाबाट डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलगायत सदस्य छन् । 

तर सिट संख्या र शुल्क समायोजन गर्न रोक्न खोजिएको भन्दै उनले विरोध जनाए । 

नेपालमा हाल १८ वटा निजी मेडिकल कलेजहरु सञ्चालित छन् भने ६ वटा सरकारी कलेज छन् । ती सबैमा गरी एक वर्षमा एमबीबीएस र बीडीएसमा २११५ जना भर्ना हुने सिट छ । नेपालका मेडिकल कलेजमा सिट संख्या बढाउँदा थप एक हजार जनाले डाक्टरी पढ्न पाउने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको भनाइ छ । 

अध्यक्ष डा. कार्कीले प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा कार्यदल बनेको भन्दै यसलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । 

डा. कार्कीले हाल स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय डाक्टरलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले सबै आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । कार्कीले आयोगको निर्णय अब भर्ना हुने विद्यार्थीमा मात्र लागु हुनुपर्ने बताए । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सबै आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि सबै निजी मेडिकलमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले कलेजहरुले ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग गर्दै काम बहिस्कार गरेर सडक आन्दोलनमा आएका छन् ।