आन्दोलनबारे शिक्षक महासंघमा मतभेद, एमाले शिक्षकहरु मोडालिटी फेर्नुपर्ने पक्षमा 

१० वैशाख, काठमाडौं । शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् ।  विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु भएको छ, तर शिक्षकहरुले विद्यालय नै खोलेका छैनन् । 

कक्षा १२ को परीक्षा हुन सकेन र शिक्षकहरुरुले एसईई परीक्षाको कापी पनि जाँचेका छैनन् । 

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलनमा आएका शिक्षक शिक्षा ऐन बोकेर मात्र घर फर्किने बताइरहेका छन् । शिक्षकको मागबारे यसअघि नै सरकारसँग सहमति भइसकेकाले वार्ता आवश्यक नभएको उनको जिकिर छ । 

तर शिक्षक महासंघभित्रै आन्दोलनको मोडल फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । मंगलबारको आन्दोलनपछि साँझ शिक्षक महासंघको बैठक बसेको थियो, जहाँ सत्तारुढ नेकपा एमालेको शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आन्दोलनको मोडालिटी फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

'निजी विद्यालय खुलिसके, स्थानीय तहहरुले विद्यालय खोल्न आग्रह गर्दा प्रधानाध्यापकहरु दबाबमा छन् ।'

शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले सरकारले केही न केही माग सम्बोधन गरे आन्दोलनको मोडालिटी फेर्नुपर्ने कुरा उठेको नेपाल शोलाई बताए । 

उनका अनुसार निजी विद्यालयहरु खुलिसकेका छन्, तर सरकारी विद्यालय बन्द हुँदा भोलि सहमति भएर जाँदा विद्यालय नै खाली हुने अवस्था आउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहहरुले विद्यालय खोल्न आग्रह गरिरहेका कारण प्रधानाध्यापकहरु दबाबमा रहेको उपमहासचिव ढकालले बताए । 

शहरी क्षेत्रका धेरै सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कारण पनि विद्यालय खोल्नुपर्ने दबाब भएको उनको भनाइ छ । 

ढकाल महासंघमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षक हुन् । सरकारले केही न केही माग सम्बोधन गरे भर्ना अभियानलाई सहयोग गर्ने, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने र एसईईको कापी जाँच गर्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रस्ताव छ । 

शिक्षक आन्दोलन नरोकिएपछि शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा नै दिइन् । त्यसले एमाले एमाले निकट शिक्षक संगठन अब सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन  गर्न चाहन्छ । तर महासंघमा आवद्ध अरु राजनीतिक दलका शिक्षक संगठन भने आन्दोलन रोक्न नहुने अडान राखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली शिक्षक आन्दोलनप्रति नकारात्मक रहेको र २० दिनदेखि सडक आन्दोलन गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन रोक्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गते एमाले निकट प्राध्यापकहरुको कार्यक्रममा शिक्षा ऐन बोक्न यति धेरै शिक्षक बस्नुपर्दैन भन्दै फर्किन आग्रह गरेका थिए । उनले शिक्षकहरु सडकमा नाचगान गरेर बसेको टिप्पणी गरेका थिए । 

त्यसैले अब अब माग पूरा नभएसम्म सडक छाड्न नहुने उनीहरुको अडान छ । ‘सरकारी विद्यालय सुधार्ने जिम्मा हाम्रो मात्र होइन, सरकारलाई मतलब छैन भने शिक्षकले मात्र गरेर हुँदैन, त्यसैले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन छोड्न हुन्न’, कांग्रेसको शिक्षक संगठनबाट शिक्षक महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक शिक्षकले भने । 

‘हाम्रो हिजो पनि कोही थिएन, आज पनि कोही छैन, भोलि पनि कोही हुन्नन्, त्यसैले आन्दोलन रोक्ने कुरा हुन्न, ऐन नलिई घर गइन्नँ’, शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी  

मंगलबारको बैठकमा आन्दोलनको मोडालिटी फेर्ने विषयमा लामै बहस भएको थियो । तर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐन जारी नभएसम्म घर नजाने अडान सुनाए । उनले शिक्षकको पक्षमा कुनै पनि दल नरहेको भन्दै अहिले दलीय पक्षधरता देखाएर आन्दोलन कमजोर पार्न नहुने बताए । 

उनको भनाइ उधृत गर्दै एक शिक्षकले भने, ‘हाम्रो हिजो पनि कोही थिएन, आज पनि कोही छैन, भोलि पनि कोही हुन्नन्, त्यसैले आन्दोलन रोक्ने कुरा हुन्न, ऐन नलिई घर गइन्नँ ।’ 

त्यसपछि एमालेसम्वद्ध शिक्षकहरु पनि आन्दोलन जारी राख्नेमा सहमत भएका थिए । बैठकपछि महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापा दुबैले हस्ताक्षर गरेका छन् । अध्यक्ष सुवेदी कांग्रेस निकट र महासचिव थापा एमाले निकट हुन् । 

विद्या भट्टराईको प्रस्तावले विद्यालय फर्काउन सक्थ्यो 

शिक्षक महासंघका नेताहरु निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको प्रस्तावले शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । 

तर उनको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार नगरेपछि उनले राजीनामा दिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

भट्टराईले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा नै शिक्षकहरुलाई पनि उपचारमा छुट दिने, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पनि बिरामी बिदा सञ्चित हुने र अवकाश हुँदा एकमुष्ट रकम पाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । 

त्यस्तै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने पनि उनको प्रस्ताव थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षकहरुलाई निजामती सरह ग्रेड दिने पनि उनको प्रस्ताव थियो । 
भट्टराईले यो प्रस्तावबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि छलफल गरेकी थिइन् । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि आर्थिक भार पर्ने भएकाले स्वीकार्न नसक्ने बताएका थिए । 

भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारसँगको वार्ता झन् पछाडि धकेलिएको शिक्षक महासंघका एक नेताले बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएपछि वार्ताको कडी नै टुट्यो, प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरुलाई के भन्दै हिँडेका छन्, सुनिहाल्नुभएकै छ’, उनले भने । 

त्यसैले यो आन्दोलन अझै लामो जान सक्ने ती नेताको भनाइ छ । 

शिक्षामन्त्रीले राखेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मानेको भए, विद्यालय खुल्ने वातावरण बन्ने शिक्षक महासंघका एक सदस्यले बताए । 

त्यो प्रस्ताव अनुसार काम भएको भए कम्तीमा विद्यालय खुल्ने वातावरण बन्थ्यो’, उनले भने, ‘आन्दोलन पुरै रोकिने त थिएन, शिक्षक महासंघको एउटा टोली आन्दोलनमा हुन्थ्यो र विद्यालय पनि सञ्चालन हुन्थ्यो ।’