निजी मेडिकल कलेज रेजिडेन्ट डाक्टरलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन तयार

निजी मेडिकल कलेजहरु रेजिडेन्ट डाक्टरलाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका छन् । 

२०८१ माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले नै निजी मेडिकल कलेजले रेजिडेन्ट डाक्टरलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर निजी मेडिकल कलेजहरुले यो निर्णय मान्न अस्वीकार गरिरहेका थिए । आयोगले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै गत चैत २५ गतेदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा छन् । रेजिडेन्ट डाक्टरहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नेपाल चिकित्सक संघ पनि सडक आन्दोलनमा आएको छ । चिकित्सकहरु आकस्मिक र आईसीयूबाहेक अरु काम छाडेर आन्दोलनमा आएका छन् । 

सोमबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले रेजिडेन्ट डाक्टरलाई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको बताएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन सहमत भए पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले कहिलेसम्म निर्वाह भत्ता दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन् । 

‘उहाँहरुले दिन्छु भन्नुभयो, तर कहिलेसम्म दिने भन्दा केही जवाफ दिनुभएको छैन’, उनले भने । चिकित्सक संघले आन्दोलन जारी राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने उनले बताए । 

निजी मेडिकल कलेजहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीले आफूहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके अनुसार रेजिडेन्ट डाक्टरलाई निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको बताए । 

रेजिडेन्ट डाक्टरहरुको आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले निर्वाह भत्ता नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले निजी मेडिकल कलेजले पटक पटक प्रतिवद्धता गरेर झुक्याएकाले रेजिडेन्ट डाक्टरको खातामा पैसा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । 

सिट र संख्या बढाउन समिति गठन 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क निर्धारणका लागि समिति गठन गरेको छ । 

आयोगका योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा विज्ञका रुपमा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं सदस्य छन् । 

त्यस्तै निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट  चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु पनि उक्त प्राविधिक समितिमा रहनेछन् । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले रेजिडेन्ट डाक्टरलाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र संख्या पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने गरी समाधान खोजेका हुन् । 

निजी मेडिकल कलेजहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीले प्राविधिक समितिले कलेजको क्षमता हेरेर सिट संख्या थपघट गर्न सक्ने बताए ।